सुबिन विश्वकर्मा /काठमाडौं । जेनजी पुस्ताले सत्ता पल्टाउने गरि आन्दोलन गर्नुपर्ने थुप्रै कारणमध्ये एक थियो, संविधानको उचित कार्यान्वयन नहुनु। साना(ठूला दलले पार्टीभित्र होस् वा राज्य संचालनका बेला होस्, संविधानको मर्मअनुसार काम नगर्दा नागरिक हैरान थिए। अनि दलहरूको यही मनमौजी शैलीको घानमा पिल्सिएका थिए( दलित, महिलालगायतका उत्पीडित समुदाय।
खासगरी प्रतिनिधित्वको सवालमा उत्पीडितहरूको अस्तित्व गुम्ने गरि व्यवहार गरिरहेका थिए, अपवादबाहेकका दलहरूले।
समयले अहिले देशलाई ठीक मोडमा ल्याइदिएको छ, जहाँबाट उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई ‘रिस्टार्ट’ गराउन सकिन्छ। देशले महिला प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की गैरदलीय र न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले उनलाई न कसैको दबाब छ न त प्रभाव नै। संविधानको मूलमर्म अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनमा समानुपातिक समावेशीता कायम गर्ने ऐतिहासिक अवसर उनीमाझ छ।
इतिहास फर्केर हेर्दा, सार्वभौम नागरिकको थलो भनिएको संसदमा २०४८ मा ०।४८ प्रतिशत ९एकजना०, ०५११ र ०५६ मा ० प्रतिशत, ०६३ मा ४।८६ ९१६ जना०, ०६४ को पहिलो संविधानसभामा ८।४६ प्रतिशत ९५१ जना०, दोस्रो संविधानसभा २०७० मा ६।८ प्रतिशत ९४१ जना०, संविधान बनेपछिको पहिलो आम निर्वाचन २०७४ मा ६ प्रतिशत ९१९ जना० र २०७९ मा ५।८१ प्रतिशत ९१६ जना० मात्र प्रतिनिधित्व हुन पाएको छ।
अझ मन्त्री, राजदूत, संवैधानिक नियुक्तिको स्थिति झन् प्रतिगामी छ। यसमा क्रान्तिकारी भनिएको माओवादीको पालामा होस् वा पुरातनवादी भनिने कांग्रेसको पालामा होस्, केही तल(माथि बाहेक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै रूपा विकलाई राज्यमन्त्री बनाएर लाज ढाकेको थियो।
मन्त्रिपरिषद समानुपातिक समावेशी बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई
‘अबको मन्त्रिपरिषदमा समावेशीतालाई हेर्नुपर्ने छ, त्यसमा जनजाति, दलित, महिला, पिछाडिएको वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिहरूको खोजीमा छौं’ प्रधानमन्त्री कार्कीले आजै बीबीसी न्युज नेपालीसँगको कुराकानीमा भनेकी छिन्।
प्रधानमन्त्रीले बढीमा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद बनाउने उद्घोष गर्दैगर्दा जनसंख्याको समानुपातिक सुनिश्चितताका आधारमा दलित समुदायको उपस्थिति अनिवार्य २ जना हुनुपर्दछ। अनि बल्ल समन्यायिक मन्त्रिपरिषद बन्ने छ।
तथाकथित ब्राह्मण समुदायका दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकै कारण जीवनभर जातीय विभेदबाट प्रताडित बनेकी कार्कीलाई राम्रो अनुभूति छ( समाजमा कुन तहको विभेद छ रु अनि त्यसका लागि राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कत्तिको अनिवार्य छ रु दलित अभियन्ता प्रदीप घताल भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनले सत्ता त पल्ट्यायो तर अब फेरि उही उच्चजातीय सत्ता बन्छ कि भन्ने डर छ। यदि त्यसो भयो भने प्रतिक्रान्ति हुनसक्छ। त्यसैले दलितलाई बन्चितिकरणबाट रोक्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ।
घतालले भनेजस्तै इटहरीका मोहन सरदार र उदयपुरका सन्तोष विकलगायतका दलितहरूले जेनजी आन्दोलनमा आहुति दिएका छन्। उनीहरूको साहदतको कदरस्वरूप पनि दलित सुनिश्चितता अनिवार्य रहेको घताल बताउँछन्।
उपयुक्त उम्मेदवार हुनसक्छन् डा बीके
बीबीसी न्युज नेपालीसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, ‘पोलिटिक्समा नरहनु भएका नन् पोलिटिकल र कुनै संस्थामा काम गरेकाहरू, पूर्वसचिहरूलाई ल्याउँछौं, त्यस्ता मान्छे खोजिभइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने पात्र हुनसक्छन्, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा मानबहादुर बीके। उनी दलित समुदायबाट पहिलो सचिव बनेका व्यक्ति समेत हुन्। उनीसँग ३५ वर्ष निजामती क्षेत्रमा सेवा गरेको अनुभव छ। त्यसक्रममा विभिन्न जिल्लाको सिडिओ, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको सचिव, श्रम विभागको महानिर्देशक भएर काम गरेका छन्।
त्यसैगरि निवृत्त भएपछि पनि उनी उत्तिकै यही समाजको सेवाजन्य काममा सक्रिय देखिन्छन्। निवृत्तपछि जनप्रशासन र अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा डीन भई एक वर्ष मधेश विश्वविध्यालयमा अध्ययन अध्यापन तथा शैक्षिक व्यवस्थापनको काम गरेका बीके अहिले हरित विकास, रैथाने ज्ञानको जगेर्ना, सुशासन, समावेशी आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि नागरिक वकालत गरिरहेका छन्।
योग्यताको कुरा गर्दा, व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविध्यालयबाट स्नातकोत्तर, अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविध्यालयबाट विध्यावारिधी, सार्वजनिक नीतिमा अमेरिकाबाट उत्तर विध्यावारिधी गरेका उनले आधा दजन बढी पुस्तक समेत लेखिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संवैधानिक संवाद केन्द्रका राष्ट्रिय निर्देशक भएर संविधान निर्माण सम्बन्धमा संविधानसभा सदस्यहरूको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अनुभव उनीसँग छ।
योग्यता, क्षमता त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहिं( दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्रिपरिषदमा जान चाहेका बीकेले दलित मुद्दालाई बुझेका र भोगेका छन्। त्यसघि सूत्रन्युजसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा काम गर्ने अवसर पाए गर्नसक्ने रूची देखाइसकेका छन्। ‘अवसर पाए सरकारमा गएर देशलाई थप सेवा गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
श्रम विभागको महानिर्देशक हुँदा डा बीकेले उत्पीडितहरूको पक्षमा गरे। २०६८ तिर उनले उद्योग व्यवसायमा श्रमिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी भर्ना गर्दै समावेशिता अपनाउनुपर्ने निर्देशिका बनाएका थिए। पछि लागू गराए। समावेशी आयोगले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आरक्षणबाट गएकाहरूले गरेको कार्यसम्पादन अझ उत्कृष्ट हुने देखाएको छ। त्यहीअनुरूप उनले आफ्नो कार्यकालमा आफूले सक्दो सेवा गरेका छन्। #सुत्र न्युज
